मूर्तींची सकारात्मकता : काही आक्षेप

मूर्तींनी भारतात विदेशी गुंतवणुक वाढवण्याचा आग्रह धरला. भारतात विदेशी गुंतवणूक वाढलायला हवी, त्यासाठी चांगले वातावरण देशात तयार करून द्यायला हवे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. ते एवढ्यावर थांबले नाहीत. ‘शेती’वरून कारखान्यांकडे लक्ष वळवा असेही त्यांनी सूचित केले. शेतीवरील अवलंबित्व कमी करण्याविषयीही ते बोलले. 

2014च्या डी. डी. कोसंबी विचार महोत्सवात एन. आर. नारायणमूर्ती यांना निमंत्रित करण्यात आले होते. त्यांना व्याख्यानासाठी विषय देण्यात आला होता - ‘सकारात्मक भारत निर्माण’. नारायणमूर्ती हे भारतीय आयटी क्षेत्रातील दिग्गज समजले जातात. त्यांच्या कर्तबगारीमुळे निवृत्तीनंतरही ‘इन्फोसीस’ने त्यांना काही वर्षांच्या अंतराने पुन्हा कंपनीची धुरा वाहण्यासाठी आणले आहे. ‘इन्फोसीस’ ही आयटी क्षेत्रातल्या भारतातील पहिल्या तीन कंपन्यांत येते. त्यांच्या कर्तबगारीचा मान राखून त्यांनी आपल्या व्याख्यानात उपस्थित केलेल्या काही मुद्द्यांवर चर्चा करावीशी वाटते.
मूर्तींनी भारतात विदेशी गुंतवणुक वाढवण्याचा आग्रह धरला. भारतात विदेशी गुंतवणूक वाढलायला हवी, त्यासाठी चांगले वातावरण देशात तयार करून द्यायला हवे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. ते एवढ्यावर थांबले नाहीत. ‘शेती’वरून कारखान्यांकडे लक्ष वळवा असेही त्यांनी सूचित केले. शेतीवरील अवलंबित्व कमी करण्याविषयीही ते बोलले.
भारतातील शेती व्यवसाय हा केवळ एक उद्योग नाही. त्यात भारतीय जीवनमानाची मुळे सामावली आहेत. अन्नधान्य पिकवणे व कृषीसंबंधीत इतर व्यवसाय हे जीवनावश्यक असूनही आपण त्यांना म्हणावी तशी प्रतिष्ठा मिळवून देऊ शकलो नाही. आज अनेक छोट्या प्रमाणावर शेती करणारे शेतकरी आहेत, त्यांचा प्रश्‍न गेली इतकी वर्षे सोडवता आलेला नाही. कमी मोबदला व विदारक जीवनमान यामुळे पुरेशी गुंतवणूक करता येत नाही त्यामुळे हे शेतीवरील अवलंबित मागे उरले आहेत. कृषी क्षेत्रातील दलाल आणि मध्यस्थ मात्र नेहमी स्थिरस्थावर असतात. भारतातील कृषीसंस्कृती नष्ट करणे म्हणजे एक जीवनशैली नष्ट करणेच ठरेल.
एकीकडे मूर्ती श्रमप्रतिष्ठेविषयी बोलतात व दुसरीकडे श्रमसंस्कृतीचा एक आदर्श असलेल्या शेतीला कमी करून कारखाने घालायला सांगतात. म्हणजे मेहनत केवळ कारखान्यातच केली जाते असे आहे का? सॉफ्टवेअर क्षेत्राच्या तुलनेत शेतीतील श्रमाचे मूल्य कमी आहे किंवा त्याची प्रतिष्ठा कमी आहे का? की फक्त देशाचा जीडीपी वाढल्याने व विकास दर राखल्याने उन्नती होते ? धरणासाठी शेतकर्‍यांच्या जागा संपादित करून ‘उरलेल्या’ जमिनींवर ‘लवासां’ची उभारणी होते, हा सुद्धा एक ‘चकचकीत’ विकासच आहे, पण तो रास्त आहे का ?
देशात विदेशी गुंतवणूक येण्याचे अनेक मार्ग असू शकतील, पण प्रथमदर्शनी दिसतात ते मार्ग म्हणजे - भारतातील अर्थव्यवस्थेत भागिदारी व बहुराष्ट्रीय कंपन्यांद्वारे गुंतवणूक.
आता विदेशी गुंतवणूक ज्या राष्ट्रांतून येणार त्यांनाही समजून घ्यावे लागेल. या राष्ट्रांना आपल्यासारख्या देशांना नेहमी अनौपचारिक वसाहतींसारखीच वागणूक दिली आहे. मग ते नैसर्गिक स्रोतांच्या कच्च्या मालाच्या बाबतीत असो की बौद्धिक स्वरूपाच्या बाबतीत. आणि येणारी गुंतवणूक ही भरपूर सवलती घेऊनच दाखल होईल, हे सुद्धा तितकेच खरे.
ज्यावेळी भारतात अन्नधान्याची कमतरता होती त्यावेळी याच विकसित राष्ट्रांकडून निर्यातीबाबत ताणून धरले गेले. पुढे भारताने कृषी क्षेत्रात प्रगती करायला सुरुवात केली, तेव्हा ही विकसित राष्ट्रे आपल्या रासायनिक खतांचे मार्केटिंग करण्यासाठी धावून आली. त्यातून शेतांचे किती दूरगामी नुकसान झाले हा वेगळ्या चर्चेचा मुद्दा होऊ शकेल. कालांतराने याच विकसित राष्ट्रांनी जागतिकीकरणाचे वारे आणले. गॅट, डब्यूटीओ सारखे उपाय तयार केले. जागतिक कल्याणाचे, खुल्या बाजारपेठेचे गाजर दाखवत विकसनशील राष्ट्रांना दावणीस बांधून घेतले, आपली धोरणे राबवण्यास त्यांना भाग पाडले. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँकेसारख्या संस्था आजही आपल्या अधिपत्याखाली या राष्ट्रांनी ठेवल्या आहेत. ‘औद्योगिक क्रांती’ म्हणत कारखाने उभारत आणि त्यातून वसाहतवाद उभारत या राष्ट्रांनी शोषणाचा इतिहास रचला. आज ही विकसित राष्ट्रे आपण केलेल्या पर्यावरण हानीकडे कानाडोळा करतात व पर्यावरण परिषदांमध्ये विकसित राष्ट्रांवरच निर्बंध लादण्याचा आणि पर्यावरण हानीची भरपाई देण्याच्या वेळी हात आखडता घेण्याचा प्रयत्न करतात. मात्र जागतिक व्यापार संस्थेच्या बैठकांत याच राष्ट्रांकडून भारतासारख्या देशाला त्याने आपल्या देशात राबवलेल्या अन्न सुरक्षा विधेयकाबद्दल प्रश्‍न विचारले जातात. आज भारतात वा एकूणच विकसनशील राष्ट्रांत विदेशी गुंतवणूक करायला, बहुराष्ट्रींय कंपन्यांच्या शाखा थाटण्यास उत्सुक असलेली राष्ट्रे ही याच विकसित राष्ट्रांपैकी आहेत. पुढे या कंपन्या कदाचित निवडणुकाही लढवतील. त्यात आपले सीईओ निवडणुकीत उतरवतील, पाण्यासारखा पैसा ओततील, आपली धोरणे राबवतील.
पैकी काही बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे अर्थसंकल्प भारतातील काही राज्यांच्या अर्थसंकल्पापेक्षा मोठे असतात, असे कुठे तरी  वाचले होते. पण मूर्तींना वाटते की भारतीय उद्योगांनी त्यांच्याशी स्पर्धा करावी व आपल्या उत्पादनांचा दर्जा वाढवावा. पण भारतातील अनेक लघुद्योग मोठ्या प्रमाणात विदेशी गुंतवणुकीनंतर उद्ध्वस्त होतील, त्यांचे काय ? रिटेल क्षेत्रातील विदेशी गुंतवणुकीनंतर लहान दुकानदार देशोधडीला लागतील, त्यांचा प्रश्‍न कसा सोडवला जाणार? पण कदाचित मूर्तींचे बोल केवळ सॉफ्टवेअर क्षेत्रापुरते मर्यादित असावेत. ते म्हणतातही की, भारतात आगमनानंतर व्हिसा देण्याबाबत विचार १० वर्षे चालू आहे, मात्र ज्या देशांच्या नागरिकांना तसा व्हिसा दिला जातो, त्यातून भारतातील सर्वांत मोठ्या सॉफ्टवेअर कंपन्यांना ३ टक्केदेखील योगदान नाही.’ पण या देशातील आजही मोठ्या प्रमाणात अकुशल, असंघटित आणि अशिक्षित श्रमिक आहेत त्यांचा प्रश्‍न सोडवण्यासाठी देश तयार आहे का?
मूर्ती हे श्रमप्रतिष्ठा, शिस्त, कठोर परिश्रमाबद्दल बोलले. भारतीयांनी आळस झटकून कामाचे तास वाढविण्याचा सल्लाही त्यांनी दिला. येथेही बोलताना ते कॉर्पोरेट किंवा व्हाईट कॉलर नोकर्‍यांसंबंधी बोलत असावेत. समजा एखादी इमारत बांधणारा मजूर किंवा जीवघेणी रसायने घेऊन वाहतूक करणारा चालक याची शिस्त, परिश्रम हे वातानुकूलित कार्यालयात बसून काम करणार्‍या प्रोफेशनलपेक्षा कमी असते का? त्यांनी चीनच्या भरभराटीचे उदाहरण दिले. पण चीनने कशा प्रकारे हा विकास साधला आहे त्याचा अभ्यास करण्याची गरज आहे. भारतात विरोध होतो असा जो नारायण मूर्तींचा मुद्दा होता त्याला प्रशासनात असलेल्या पारदर्शकतेचा अभाव कारणीभूत आहे, असे वाटते. आज स्वातंत्र्याला इतकी वर्षे होऊनही आपण स्वावलंबी व सुस्थिर अर्थव्यवस्था तयार का करू शकलो नाही हा खरेच अभ्यासाचा मुद्दा आहे. आपल्या देशातील मोडत गेलेली पारंपरिक अर्थव्यवस्था व पारंपरिक लघुद्योग हे सुद्धा त्याचे कारण नाही का ? पाश्चात्य विकसित राष्ट्रांच्या कलाने घेतले जाणारे निर्णय यातही त्याचे रहस्य दडलेले नाही का?  भारत विकसित राष्ट्र बनू पाहतोय तो विकसित राष्ट्रांवर अवलंबून राहून?
सध्याची परिस्थिती वाईट आहे. ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी स्वावलंबित्व गरजेचे आहे. विदेशी गुंतवणूकीसाठी  कृषी संस्कृती नष्ट करणे हा त्यावर उपाय ठरू शकेल असे वाटत नाही. भारतासारख्या विकसनशील राष्ट्रांच्या बाजारपेठा, अर्थव्यवस्थांवर विकसित राष्ट्रे कब्जा करू पाहत असताना मूर्तींसारखे विद्वानही अशा प्रकारचे व्हीजन दाखवू लागले तर ते निराशाजनक आहे. यामुळे कदाचित येणारा काळ असाही असेल... विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपन्या भारतात कारखाने चालवतील, त्यात भारतीय नोकर्‍या पत्करतील व मिळणार्‍या पगारातून आयात केलेले अन्नधान्य खातील!